लोक सेवक को निलंबित करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल जरूरी: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (KRIDL) द्वारा एक कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने के आदेश को रद्द करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक लोक सेवक को केवल दिमाग के आवेदन के बाद ही निलंबित किया जा सकता है, न कि केवल एक जांच एजेंसी के आदेश पर।

आदेश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने केआरआईडीएल के कार्यकारी अभियंता द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर पारित किया था, जिन्हें इस साल की शुरुआत में कर्नाटक लोकायुक्त के एक पत्र के आधार पर निलंबित कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कथित तौर पर आय से अधिक 4.40 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। उसकी आय के ज्ञात स्रोत।

लोकायुक्त ने मई में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कार्यकारी अभियंता के पास 4.40 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से 244 प्रतिशत अधिक थी। लोकायुक्त ने जुलाई में KRIDL को एक संदेश भेजा कि उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए, और इसके तुरंत बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।